Sambhal News : जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई 29 सितंबर तक टली, सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार

संभल, अमृत विचार। बहुचर्चित संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में फिलहाल कोई नई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। Supreme Court द्वारा मामले में रोक लगाए जाने के कारण चंदौसी स्थित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सोमवार को होने वाली सुनवाई को 29 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते नहीं हुई कार्यवाही
हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने सुनवाई टलने की पुष्टि की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, "सर्वोच्च न्यायालय का मामले पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए आज अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की गई है।"

वहीं, शाही जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के स्टे के चलते ही निचली अदालत ने अगली तारीख 29 सितंबर मुकर्रर की है।

क्या है कानूनी विवाद का पूरा घटनाक्रम?
अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की ओर से वाद दायर कर जामा मस्जिद के स्थान पर प्राचीन हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। निचली अदालत ने उसी दिन मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इस सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 19 मई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (संभल) के सर्वे के आदेश को वैध ठहराते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के इसी आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में अपील की, जहां से फिलहाल मामले की कार्यवाही पर स्टे लगा हुआ है।

24 नवंबर के सर्वे के दौरान हुआ था भारी बवाल
गौरतलब है कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित आठ लोगों की याचिका पर पहला सर्वे हुआ था। इसके बाद जब 24 नवंबर 2024 को टीम दोबारा सर्वे करने मस्जिद परिसर में पहुंची, तो संभल में भारी बवाल और हिंसा भड़क गई थी।

इस हिंसक झड़प में चार लोगों की जान चली गई थी और 29 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालात को काबू में करने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जबकि 2750 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख और 29 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।

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