स्पेशल न्यूज
Department of Telecom
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जम्मू-कश्मीर: आपातकालीन स्थितियों को लेकर लोगों को सचेत करेगा दूरसंचार विभाग
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By Ashpreet
जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों को आपातकालीन स्थितियों के बारे में सचेत करने के लिए जल्द ही नई सुविधा शुरू की जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संचालित...
Broadband की Minimum Download Speed 512 Kbps से बढ़कर 2 Mbps हुई
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By Vikas Babu
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की परिभाषा को संशोधित करते हुए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को 2 एमबीपीएस (मेगाबिट्स प्रति सेकेंड) कर दिया है। इससे पहले 512 केबीपीएस (किलोबिट्स प्रति सेकेंड) को न्यूनतम डाउनलोड स्पीड निर्धारित किया गया था।...
विधेयक लाने का उद्देश्य
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By Amrit Vichar
भारत में दूरसंचार उद्योग एक बड़ा उद्योग है। देश की कुल टेलीडेंसिटी 85.11 प्रतिशत है। साथ ही देश 2025 तक लगभग एक बिलियन उपकरणों के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनने की राह पर है और वर्ष 2025 तक 920 मिलियन मोबाइल ग्राहक होने की उम्मीद है जिसमें 88 मिलियन 5जी …
आपके आधार नंबर से कौन चला रहा सिम कार्ड, आसानी से ऐसे करें पता
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By Amrit Vichar
आजकल किसी के आधार नंबर या किसी अन्य आईडी कार्ड से फ्रॉड करना बहुत ही आसान हो गया है। ऐसे में इंटरनेट की इस दुनिया में आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आपको भी इस बात का संदेह है कि आपके नाम से कोई और भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है तो यह …
सरकार ने दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत 3,345 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपए के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि अगले 4.5 वर्षों में 3,345 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार उत्प्रेरक के …
थरूर का बिरला से आग्रह: बैठक में आने से इंकार करने वाले अधिकारियों पर की जाए कार्रवाई
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By Amrit Vichar
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के प्रमुख शशि थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि समिति की बैठक में शामिल होने से ‘आखिरी मिनट में इंकार करने वाले’ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि यह ‘सदन की अवमानना’ का मामला बनता …
