लखनऊ: अब आचार संहिता का उल्लंघन पड़ेगा भारी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिए ये निर्देश

लखनऊ। चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश मे आदर्श आचार संहिता को लागू हुए तीन दिन बीत चुके हैं। पर अभी तक आचार संहिता को लेकर पुलिस की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। मसलन खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पर अब आचार संहिता का उल्लंघन भारी पड़ सकता है, क्योंकि आचार संहिता को लेकर प्रदेश में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है।

150 कंपनी सीआरपीएफ सड़क पर उतरी, राजधानी में तीन कंपनी सीआरपीएफ व 225 पीएसी जवान तैनात

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के निर्देश पर पूरे राज्य में 75 कंपनी सीआरपीएफ सड़क पर उतारी जा चुकी है। इनमें से तीन कंपनी सीआरपीएफ को राजधानी में आचार संहिता के अनुपालन के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से 225 पीएसी जवानों को भी सोमवार से ड्यूटी पर लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर, विधान भवन के समक्ष सोमवार को भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात दिखे।

वाहन चेकिंग अभियान हुआ शुरू

आचार संहिता को देखते हुए प्रदेश सीमाओं पर बैरिकेडिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि चेकिंग प्वाइंट्स पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। वहीं सभी जिला पुलिस को भी शहर के अंदर वाहन चेकिंग अभियान तेज करने को कहा गया है। सोमवार को मल्हौर, आलमबाग, अमौसी एयरपोर्ट आदि के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

शहर में वाहनों को रोक-रोक कर उतरवाये गये पार्टियों के झंडे-बैनर

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोमवार को राजधानी में आचार संहिता के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इसके तहत वाहनों को रोक-रोक कर उनमें लगे पार्टियों के झंडे और बैनर्स को उतरवाया गया और प्रथम गलती बताते हुए चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं प्रशासन की ओर से शहर में विशेष अभियान चलाकर होर्डिंग्स व पोस्टर-बैनर को उतरवाया गया।

चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सोमवार से पूरे राज्य में 150 कंपनी सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट अंतर्गत कोई भी विधानसभा संवेदनशील घोषित नहीं है, इसलिए लखनऊ कमिश्नरेट में तीन कंपनी सीआरपीएफ को ही तैनात किया गया है। 225 जवान लगाये गये हैं। सोमवार से वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है…प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश।

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