तारुन, अयोध्या। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत लाखों खर्च कर निर्मित कराए गए सामुदायिक शौचालयों का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा हैं। जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मामला नसरतपुर ग्राम सभा का है, जहां शासन की ओर से वर्ष 2020 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान व ब्लॉककर्मी की जुगलबंदी से पैसा निकल लिया गया। नये प्रधान का कार्यकाल भी करीब 2 साल पूरा हो गया लेकिन अर्द्धनिर्मित शौचालय अभी निर्माण पूर्ण होने की ही बाट जोह रहा है।
गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान परशुराम वर्मा के प्रतिनिधि विजय वर्मा ने बताया कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये के करीब पैसा निकला है। पूर्व प्रधान को नोटिस भी जारी हुई थी, इसके बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई।
ग्राम पंचायत सचिव पंकज वर्मा ने बताया कि मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। शीघ्र बनाने के लिए कहा जायेगा। सहायक अधिकारी (पंचायत) उमाशंकर सिंह ने बताया कि ज्यादा पैसा निकालने के बाद जो काम नहीं हुआ है, उसके लिए जेई आरईएस से मूल्यांकन करने को कहा गया है। शीघ्र ही पैसे की रिकवरी कराई जाएगी, पैसा न देने पर पूर्व प्रधान के खिलाफ एफआईआर कराया जाएगा।
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