लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से प्रदेश की 370 ग्राम पंचायतों की सूरत बदलेगी। योजना के तहत वर्ष 2022-23 में मुजफ्फरनगर को छोड़कर हर जिले में चयनित की गई पांच-पांच ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की राशि आवंटित की गई है। यह धनराशि ग्राम निधि के बजट से अतिरिक्त है। जो विकास कार्याें में खर्च की जाएगी।

इस प्रोत्साहन पुरस्कार से उन ग्राम पंचायतों को फायदा मिलेगा जो सीमित बजट होने के कारण अन्य कार्य नहीं करा पाती हैं। निदेशक पंचायती राज प्रमोद कुमार उपाध्याय ने विकास के ऐसे नौ कार्य निर्धारित कर सभी जिलों को कराने के निर्देश दिए हैं। जहां नए वित्तीय वर्ष से कार्य शुरू हो जाएंगे।

इन पांच श्रेणियों में ये राशि मिली
प्रथम आने वाली पंचायतों को 11 लाख, द्वितीय नौ लाख, तृतीय छह लाख, चतुर्थ चार लाख व पंचम स्थान वाली पंचायतों को दो लाख रुपये मिले हैं।

ये कराए जाएंगे काम

• गोशाला, कांजीहाउस की मरम्मत व रखरखाव
• तरल एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन कार्य
• ग्राम पंचायत की आय के स्त्रोत संबंधित कार्य
• ग्राम पंचायत में पंचायत भवन न होने पर एक या दो कक्ष का निर्माण
• पंचायत भवन कार्यालय की स्थापना, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि सामग्री खरीदना
• जन सुविधा केंद्र व लाइब्रेरी की स्थापना व रखरखाव
• टीकाकरण हेल्थ कैंप का आयोजन व वृहद जनकल्याण के कार्यक्रम

इस योजना से ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन मिलता है। संबंधित जिलों को धनराशि आवंटित कर दी गई है। नए वित्तीय वर्ष से ग्राम पंचायतें कार्य शुरू कर देंगी। दो से तीन माह में कार्य पूरे भी हो जाएंगे ...योगेंद्र कटियार, उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उप्र।

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