अमृत विचार, अयोध्या । मंडल के तीन जनपदों के 34 शिक्षकों का विनियमितीकरण निरस्त किए जाने का मामला अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के गले की हड्डी बन गया है। हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने तीनों जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले अयोध्या, अम्बेडकरनगर और सुल्तानपुर के कुल 34 शिक्षकों को विनियमित किए जाने के बाद उनका विनियमितीकरण निरस्त कर दिया गया था। प्रभावित शिक्षकों ने इसे लेकर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में चुनौती दी। जहां से विनियमितीकरण निरस्त किए जाने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया गया। अब इसे लेकर हाईकोर्ट ने विभाग को कसा तो खलबली मची हुई है। विभाग ने अपनी गर्दन बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा 25 अप्रैल को पत्र जारी कर अम्बेडकरनगर, अयोध्या और सुल्तानपुर के डीआईओएस से इससे जुड़े शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है।
जारी पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार निरस्त किए गए विनियमितकरण में अम्बेडकरनगर के 16, अयोध्या के 05 और सुल्तानपुर के 11 शिक्षक शामिल थे। इनमें सहायक अध्यापक, प्रवक्ता गणित आदि विषयों के शिक्षक शामिल थे। बताया जाता है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा विनियमितकरण निरस्त करने के बाद सभी शिक्षक एकजुट होकर उच्च न्यायालय पहुंच गए। आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की जिस पर उच्च न्यायालय की ओर स्थगन आदेश पारित किया गया। अब जब शासन में पैरवी की नौबत आई तो खलबली मच गई। आनन-फानन में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया गया।
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