बरेली, अमृत विचार। बरेली समेत मंडल के जिलों में मूकबधिरों को रोजगार न मिलने की आवाज बरेली मंडल बधिर संघ ने उठाई है। शासन समेत संबंधित विभाग के अफसरों को संघ ने पत्र भेजकर नियमों की अनदेखी का भी हवाला दिया है। डीएम ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए श्रम विभाग के ज्वाइंटर डायरेक्टर को नियमानुसार कार्यवाही को लिखा है।

मुख्य सचिव, आयुक्त श्रम विश्रााग, प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, राज्य आयुक्त दिव्यांग जन, आयुक्त, डीएम बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में संघ ने मूकबधिरों को रोजगार न मिलने का मुद्दा उठाया है। कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मूकबधिरों को प्राइवेट सेक्टर में जांच के लिए चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। 

बताया कि इसके लिए सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमा के भीतर यह तय करने के लिए उनके कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन देंगे, लेकिन इसके बाद भी बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में निजी कंपनियां और फैक्टरियां मूकबधिरों को नौकरी देने से इनकार कर रही हैं, इससे उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। संघ ने मामले में श्रम विभाग के जरिए रोजगार मुहैया कराने की गुजारिश की है।

यह जानकारियां भी मांगी गईं
संघ ने पत्र लिखकर बरेली समेत मंडल के चारों जिलों के निजी संस्थानों के नाम, डायरेक्टर के नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी समेत बाकी जानकारी मांगी है।

नगर आयुक्त को डीएम ने लिखा पत्र
बरेली मंडल बाधिर संघ के अध्यक्ष विमल शर्मा, अमन सक्सेना ने भेजे गए पत्र में कहा है कि दिव्यांगजनों को ई-बसों में यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड भी बनाकर दिए जाएं, जिससे दिव्यांगों को सफर के दौरान कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने नगर आयुक्त को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

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