बरेली: मास्टर प्लान शासन में लंबित होने से रुकीं विकास परियोजनाएं, टैक्सटाइल पार्क साथ कई अन्य औद्योगिक और आवासीय योजनाएं नहीं चढ़ पा रहीं परवान

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Published By Om Parkash chaubey
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बरेली,अमृत विचार : शहर के विकास के लिए तैयार मास्टर प्लान शासन में लंबित होने के चलते चार माह से विकास के काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नए उद्योग लग नहीं पा रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क का निर्माण रुका है। कई आवासीय कालोनियाें का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। विकास कार्याें में सबसे बड़ी बाधा भू उपयोग में बदलाव है।

मास्टर प्लान में हर जगह का भू उपयोग चिन्हित किया गया है। इससे भू-उपयोग बदलने के झंझट से नहीं जूझना पड़ेगा। बरेली विकास प्राधिकरण ने उद्यमियों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों सहित सभी वर्गों से सुझाव लेकर व उनकी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मास्टर प्लान पिछले साल अक्टूबर में शासन को भेजा था जो अभी तक पास होने का इंतजार कर रहा है। इसके लंबित होने के चलते कई योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं।

टेक्सटाइल पार्क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पार्क के भू उपयोग को इंडस्ट्री में करने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में भेजा गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर रोड पर उद्योगों के लिए जिस जमीन को प्रस्तावित किया गया है उसका भी भू उपयोग बदला जाना है। शहर में आवासीय योजनाओं के लिए नए क्षेत्र में भू उपयोग कृषि से आवासीय करने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में शामिल है।

मास्टर प्लान को प्राधिकरण के अनुसार ही शासन मंजूरी देगा इस पर भी संशय है। उद्योगपति व काॅलाेनाइजर यह सोच रहे हैं कि शासन ने भू उपयेाग नहीं बदला तो उनके प्रोजेक्ट में लगा पैसा फंस सकता है। अभी भू उपयोग बदलवाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है इसलिए वे मास्टर प्लान काे मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भू उपयोग पहले से तय होने पर कालोनियां बनाने और उद्योग लगाने में दिक्कत नहीं होगी।

बीडीए ग्रेटर बरेली आवासीय योजना बना रहा है। प्राधिकरण ने किसानों से भूमि तो खरीद ली लेकिन मौजूदा सेक्टर के बाद वह अगले क्षेत्र का विकास तब तक नहीं कर पाएगा जब तक इसका भू उपयोग कृषि से आवासीय नहीं हो जाए। मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट, औद्योगिक, आवासीय क्षेत्र को बढ़ाया गया है।

अभी तक अयोध्या और गोरखपुर विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान ही मंजूर हुआ है। बीडीए वीसी मनिकनंदन ए ने पिछले दिनों प्रेस कांफ्रेंस में मास्टर प्लान को शासन से जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करने की बात कही थी। ताकि विकास योजनाएं अपनी गति से आगे बढ़ सकें।

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