केडीए बोर्ड बैठक: चकेरी के उचटी में टाउनशिप को मंजूरी, 550 बीघे में विकसित होगी आवासीय योजना

कानपुर, अमृत विचार। केडीए बोर्ड ने चकेरी के ग्राम उचटी में प्रस्तावित आवासीय योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लैण्ड पूलिंग के माध्यम से विकसित करने संबंधी प्रस्ताव को भी सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी। बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि योजना 550 बीघे जमीन पर टाउनशिप को विकसित किया जायेज्ञ। योजना को मूर्तरूप देने के लिए एजेंसी की तैनाती की गई है। जो योजना के लिये जमीनों का सर्वे कार्य करेगी। 

केडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास एंव निर्माण कार्यों के लिये शहरीकरण का दबाव पड़ रहा है। योजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है, परन्तु भूमि का अर्जन जटिल प्रक्रिया है। लैण्ड बैंक के अभाव में आवासीय योजनाओ को समय से नहीं पूरा किया जा पाता है। शासन की लैण्ड पुलिंग स्कीम सुनियोजित शहरी विकास हेतु एक व्यवहारिक पद्धति है जिसके तहत स्थानीय भू-स्वामियों और किसानो से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें योजना में स्वेच्छा से सहयोग करने के लिये राजी किया जायेगा।

केडीए उपाध्यक्ष के अनुसार केडीए के क्षेत्र ग्राम उचटी में प्राधिकरण के प्रबंधन की 27.338हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि है। बता दें कि प्रस्तावित उचटी आवासीय योजना के पश्चिम तरफ अलकनंदा आवासीय योजना और पूरब तरफ चकेरी मोड से पाली नर्वल जाने वाली पक्का मार्ग और योजना के मध्य में निर्माणाधीन रिंग रोड है।  योजना के सटे बगल में ग्राम छतमरा तथा टिकरा पैगम्बरपुर में भी ग्राम सभा की पर्याप्त भूमियों विद्यमान है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट रूप में लैण्ड स्कीम के कियान्वयन हेतु सम्मलित करके योजना का भविष्य में विस्तार भी किया जा सकता है।

41 फीसदी किसानों ने दी सहमति

आवासीय योजना के लिये निजी भू-स्ववामियों किसानो से वार्ता की गई है। अब तक 41 प्रतिशत भू-स्वामियो द्वारा स्वेच्छा से लैण्ड पुलिंग स्कीम में सहमति दी गयी है। शेष भू-स्वामियों को भी लैण्ड पूलिंग से लिया जरायेगा। योजनान्तर्गत भू-स्वामी को न्यूनतम 30 प्रतिशत विकसित भूमि उनके मूल स्वामित्व के अन्तर्गत निशुल्क दी जायेगी। केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि इच्छुक किसानों से लैण्ड पूलिंग स्कीम में सहभागिता के लिये निर्धारित प्रपत्र पर सहमति सहित आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अब हम  योजना की फाइनेश्यिल बायविलिटी, डीपीआर, प्रारम्भिक ले-आउट तैयार करने की ओर बढ़ेंगे। 

कम चौड़ी सड़क पर खोल सकेंगे पेट्रोल पंप 

शहर के अंदर अब साढ़े 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर भी पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे, पहले सड़क की चौड़ाई 9 मीटर थी। इसके अलावा अस्थाई टेलीकॉम टॉवर लगाने के लिए अब केडीए की परमीशन अनिवार्य नहीं रहेगी। 3 से 4 दिन के लिए बिना परमीशन अस्थाई मोबाइल टॉवर (केबिल बिछाई) लगाए जा सकेंगे।  

बिनगवां योजना में बनेगी ग्रीनबेल्ट 

बैठक में प्रेस वार्ता में केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बिनगवां योजना को कैंसिल कर दिया गया है। योजना 63 हेक्टेयर में आवासीय योजना लाने की तैयारी थी। लेकिन अब योजना की जगह पर ग्रीनबेल्ट डेवलप की जाएगी। बैठक में योजना को कैंसिल करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। 

विकास नगर में होटल चलाएंगे कारोबारी  

केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि विकास नगर स्थित सिग्नचेर सिटी के बगल में बने होटल बिल्डिंग को अब बड़े होटल कारोबारी चलाएंगे। इसके लिए केडीए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओयू) के तहत होटल व्यवसायियों को आमंत्रित करेगा। 

टीओडी जोन बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी 

मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ 500-500 मीटर में आवासीय मकान का कॉमर्शियल उपयोग किया जा सकेगा। कानपुर मेट्रो शहर में कॉरिडोर-1 के तहत आईआईटी से मोतीझील, चुन्नीगंज, माल रोड, नरोना चौराहा, कानपुर सेंट्रल, ट्रांसपोर्टनगर, बारादेवी होते हुए हमीरपुर रोड पर नौबस्ता गल्ला मंडी के पास तक 23 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट विकसित कर रहा है। अब केडीए ने अपनी योजना के आस-पास भी इसको हरी झंडी दे दी है।

इसी तरह कॉरिडोर-2 के तहत सीएसए से रावतपुर, काकादेव, डबल पुलिया, विजयनगर, शास्त्रीचौक होते हुए बर्रा-8 तक आठ किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का निर्माण हो रहा है। केडीए ने 2022 में इन दोनों कॉरिडोर के दोनों तरफ 500-500 मीटर दायरे को टीओडी जोन घोषित किया था। अब भूखंड स्वामी आवासीय भवनों में भी व्यवसायिक उपयोग के लिए संशोधित नक्शे पास करा सकेंगे और उनमें शोरूम, दुकानें, कार्यालय आदि बना सकेंगे। 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर अब 4 मंजिल तक भूखंड बन सकेंगे। 

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