बाराबंकी डीएम का निर्देश : किसानों को मिले सही दर पर खाद, टैगिंग नहीं चलेगी

बाराबंकी, अमृत विचार : जिले में खरीफ फसलों की बुवाई के मद्देनजर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि विभाग, सहकारिता, पीसीएफ, इफको, कृभको सहित सभी उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधि एवं थोक विक्रेता मौजूद रहे।जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने उर्वरकों की वर्तमान उपलब्धता व वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में यूरिया के लक्ष्य 1,09,473 मीट्रिक टन के सापेक्ष 79,595 मी. टन,डीएपी के 22,069 मी. टन लक्ष्य के विरुद्ध 19,623 मी. टन,एनपीके के 28,740 मी. टन लक्ष्य के सापेक्ष 20,291 मी. टन और एमओपी के 3,920 मी. टन लक्ष्य के मुकाबले 5,839 मी. टन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

अभी तक कुल 47,658 मी. टन यूरिया, 10,658 मी. टन डीएपी, 7,459 मी. टन एनपीके और 1,837 मी. टन एमओपी का वितरण किया जा चुका है।वर्तमान में जनपद में 31937 मी. टन यूरिया, 8965 मी. टन डीएपी, 12832 मी. टन एनपीके, और 3997 मी. टन एमओपी उपलब्ध है। सहकारी समितियों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और जहां स्टॉक 5 टन से कम होता है, वहां तत्काल आपूर्ति कराई जा रही है।डीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि कोई भी कंपनी किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग के साथ उर्वरक की आपूर्ति या बिक्री न करे। थोक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया कि फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर अथवा टैगिंग के साथ उर्वरक न दें।

डीएम ने अनावश्यक भंडारण और जमाखोरी पर भी पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए।जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को उनकी भूमि और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही पीओएस मशीन से उर्वरक बिक्री की जाएगी, वह भी निर्धारित दर पर और बिना किसी अन्य उत्पाद के।सभी विक्रेताओं को रजिस्टर में किसान की जानकारी और हस्ताक्षर के साथ बिक्री विवरण अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने उपजिलाधिकारियों और विभागीय टीमों को अपने क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को बिना टैगिंग और तय दर पर ही उर्वरक मिले।निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

चकबंदी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचें

कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक की। बंदोबस्त अधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रथम चक्र की चकबंदी प्रक्रिया 6 गांवों में और द्वितीय चक्र की प्रक्रिया 35 गांवों में चल रही है। जिलाधिकारी ने चकबंदी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। बछराजमऊ, बबुवापुर, सलेमाबाद, ओदार, बहरौली, खुज्जी, कुडीन और खण्डसरा सहित अन्य गांवों में धारा 24 के तहत कब्जा परिवर्तन एक सप्ताह में पूरा करने को कहा।

समीक्षा बैठक में चकबंदी न्यायालयों में लंबित आपत्तियों, अपीलों और निगरानियों की वर्षवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी पीठासीन अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों की तरह चकबंदी वादों के निस्तारण में भी तेजी लाई जाए। 3 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी संजय कुमार विश्वास, चकबंदी अधिकारी बी.के. मिश्रा, सुरेश कुमार शर्मा, सहायक चकबंदी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जनवरी 2026 तक चलेगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। यह प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से शुरू होकर जनवरी 2026 तक चलेगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम में कई चरण शामिल हैं। 18 जुलाई से 13 अगस्त तक ग्राम पंचायतों की सूची तैयार होगी। 14 अगस्त से 22 सितंबर तक बीएलओ और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण होगा। 23 अगस्त से 29 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना करेंगे।

इसी दौरान ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन होगा। 6 से 12 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 13 से 19 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची की अंतिम कंप्यूटरीकृत प्रतियां तैयार कर ली जाएंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक अवकाश पर भी कार्यालय खुले रहेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि जो युवक-युवतियां 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं।

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