बदायूं : सर्किल रेट को लेकर ब्लू प्रिंट तैयार, जमीनों के बढ़ेंगे 20 फीसदी रेट

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Published By Pradeep Kumar
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जिले में करीब सात साल बाद बढ़ेगा जमीनों का सर्किल रेट, तैयार हुआ तुलनात्मक चार्ट

बदायूं, अमृत विचार: जिले में सात साल बाद सर्किल रेट बढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों द्वारा मसौदा तैयार हो गया है। अधिकारियों द्वारा मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। इनके निस्तारण के बाद डीआईजी स्तर पर बैठक होगी। उसके बाद सर्किल रेट लागू हो जाएंगे। जमीनों की कीमतें 15 से 20 फीसदी तक बढ़ जाएंगी। अधिकारी इस कार्य को करने में तत्परता से लगे हुए हैं। एक अगस्त से नया सर्किल रेट लागू करने की तैयारी चल रही है।

जिले में वर्ष 2018 के दौरान जमीनों के दाम बढ़े थे। प्रशासन द्वारा सर्किल रेट घोषित करते हुए जमीनों की दाम में 15 फीसद तक वृद्धि की थी। जिले में नया सर्किल रेट लागू करने की कवायद अप्रैल माह से चल रही है। सदर रजिस्ट्री कार्यालय के द्वारा सर्किल रेट का मसौदा तैयार कर जिला अधिकारी कार्यालय भेजा था। जिस पर आपत्तियां मांगी गई। करीब 500 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनके निस्तारण का काम चल रहा है। हाल के दिनों में बरेली मंडल स्तर पर डीआईजी के द्वारा सभी जिलों के रजिस्ट्रार और सहायक निबन्धन आयुक्त के साथ सर्किल रेट लागू करने को चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान आबादी में 15 से 20 प्रतिशत और गैर आबादी क्षेत्र में 50 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने पर चर्चा हुई।

सदर रजिस्ट्रार द्वितीय ने बताया कि दो दौर की चर्चा डीआईजी स्तर पर हो चुकी है। मसौदा पूरी तरह से तैयार है। उस पर आपत्तियां मांगी गई थी। उनके निस्तारण का काम जिला अधिकारी के स्तर पर चल रहा है। इसके बाद एक और बैठक मंडल स्तर पर होगी। उसके बाद डीएम के अनुमोदन पर सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा। एक अगस्त तक सर्किल रेट लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

इन तहसीलों में इतने बढ सकते हैं सर्किल रेट
सहसवान 15 से 17 प्रतिशत
बिल्सी 10 से 18 प्रतिशत
बिसौली 15 से 20 प्रतिशत
दातागंज 15 से 22 प्रतिशत
सदर 15 से 20 प्रतिशत

सर्किल रेट लागू करने के लिए मसौदा पूरी तरह से तैयार है। उसे डीएम स्तर भेज दिया गया है। आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। इनके निस्तारण के बाद एक बार फिर से डीआईजी स्तर पर बैठक होगी। फिर डीएम के अनुमोदन पर सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। एक अगस्त तक सर्किल रेट लागू करने का प्रयास किया जा रहा है -सीपी मौर्य, सहायक निबंधन आयुक्त।

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