Pilibhit News : CM योगी के दौरे से पहले कांग्रेस ने उठाया गन्ना भुगतान का मुद्दा, किसानों की मुलाकात की मांग

पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित जनपद दौरे से एक दिन पहले कांग्रेस के प्रांतीय नेता कुमुद गंगवार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र भेजकर मुख्यमंत्री के समक्ष गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इसकी व्यवस्था नहीं करता है तो वह स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे।

रविवार को शहर की निरंजनकुंज कॉलोनी स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में कुमुद गंगवार ने कहा कि हाल ही में किसानों ने गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास का घेराव किया था। उस दौरान एक सप्ताह के भीतर बजाज चीनी मिल, बरखेड़ा से पांच करोड़ रुपये के भुगतान का आश्वासन दिया गया था और करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान भी हुआ, लेकिन इससे किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध नहीं कर रही है। उनकी केवल यह मांग है कि गन्ना किसानों की वास्तविक समस्याओं से मुख्यमंत्री को सीधे अवगत कराया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी और एलआईयू को पत्र भेजकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का अनुरोध किया गया है।

कुमुद गंगवार ने आरोप लगाया कि सरकारी मंचों से गन्ना किसानों का 90 प्रतिशत भुगतान होने का दावा किया जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। उनका कहना है कि केवल बरखेड़ा चीनी मिल पर ही किसानों का करीब 125 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं तीन से चार चीनी मिलों पर किसानों का कुल बकाया 400 करोड़ रुपये से अधिक होने का दावा भी उन्होंने किया।

उन्होंने कहा कि संभव है राज्यमंत्री स्तर पर इस समस्या का स्थायी समाधान न निकल सके, इसलिए मुख्यमंत्री तक वास्तविक स्थिति पहुंचाना आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि मुख्यमंत्री के समक्ष सही तथ्य रखे जाएंगे तो मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और किसानों को बकाया भुगतान दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।

कांग्रेस नेता ने प्रशासन से आग्रह किया कि यदि उन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं करना चाहता तो न करे, लेकिन गन्ना किसानों की मुख्यमंत्री से मुलाकात अवश्य कराई जाए। अन्यथा वे स्वयं मुख्यमंत्री तक किसानों की आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे।