योगी सरकार का दावा : 9 साल में 62 लाख परिवारों को पक्का घर, 79 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। सरकार का कहना है कि 2017 से पहले राजनीतिक कारणों से केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी संचालन में बाधाएं डाली जाती थीं और मिलते-जुलते नामों से योजनाएं चलाकर लोगों को भ्रमित किया जाता था।

गुरुवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2014 से 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकार 50 हजार आवास भी नहीं बनवा सकी थी। सरकार का आरोप है कि उस समय केंद्र को लाभार्थियों की सूची भेजने और राज्यांश जारी करने में भी देरी की गई। जबकि 2017 के बाद पिछले नौ वर्षों में प्रदेश के 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सरकार ने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले केवल लगभग तीन प्रतिशत किसानों का ही बीमा हो पाया था। वहीं पिछले नौ वर्षों में 79 लाख से अधिक किसानों को 6,283 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा भुगतान किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया शत-प्रतिशत ओडीएफ राज्य

सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा केवल 35 प्रतिशत था और राज्य का कोई भी जिला खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित नहीं हुआ था। सरकार के मुताबिक 2017 के बाद 3.31 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया और उत्तर प्रदेश को शत-प्रतिशत ओडीएफ राज्य घोषित किया गया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में सरकार ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बड़ी संख्या में परिवार पहला सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे थे। जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में पिछले नौ वर्षों में 1.86 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अब होली और दीपावली पर लाभार्थियों को दो मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल भी दिए जा रहे हैं।