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संपादकीय: समयोचित हस्तक्षेप
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उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट बन चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क सुरक्षा पर दिखाई गई सख्ती न केवल सामयिक है, बल्कि अत्यंत आवश्यक भी। एक जनवरी से 31 जनवरी...
संपादकीय: ग्रामीण नीति में बड़ा मोड़
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लोकसभा द्वारा दो दशकों से लागू मनरेगा की जगह रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 का पारित होना ग्रामीण भारत की नीति-दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और शासन-ढांचे का भी...
संपादकीय: चेतावनी देता हादसा
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मथुरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना, जिसमें मरे तेरह लोगों में से दस के शव तक नहीं मिले, दिल दहलाने वाली है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि हमारी सड़क-सुरक्षा व्यवस्था की सामूहिक विफलता का ज्वलंत...
संपादकीय:सांसों पर संकट
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दिल्ली में सांस-सांस संकटाकीर्ण है। यह प्रदूषण का आपातकाल है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा अगले छह दिनों तक इसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी का बने रहने का पूर्वानुमान लगाए जाने...
संपादकीय : जनापेक्षा की अभिव्यक्ति
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन कि ‘व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए’- दरअसल आम नागरिक की अपेक्षाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। सुधारों की गति तेज तो हुई है, परंतु कई सुधारों ने...
संपादकीय: लापरवाही की आग
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गोवा के एक नाइट क्लब में हुआ भीषण अग्निकांड, जिसने 25 निरपराध लोगों की जान ले ली, जिसमें प्रदेश के दो लोग भी शामिल हैं, केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता, नियमों की अवहेलना और लालच में अंधे व्यावसायिक...
संपादकीय:निर्णय से नकार तक
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संचार साथी ऐप को अचानक वापस लेने का निर्णय कई राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक प्रश्न उठाता है। सरकार ने इससे पहले इसे मोबाइल फ़ोन में अनिवार्य रूप से शामिल कराने की कोशिश की, चाहे उपभोक्ताओं के माध्यम से या हैंडसेट...
संपादकीय: विकास, नीति और संदेश
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योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो 20 प्रस्ताव पास किए, वे राज्य की आर्थिक-सामाजिक दिशा को पुनर्गठित करने की कोशिश का संकेत देते हैं। इन प्रस्तावों का दावा है कि वे आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने...
संपादकीय: सजा से सीख
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बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता विरुद्ध अपराधों में फांसी की सजा सुनाया जाना तकरीबन तय था। पहली वजह यह कि सत्तासीन रहते हुए उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली विपक्षियों की आवाज...
संपादकीय : उच्च शिक्षित आतंकी
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उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की यह चिंता कि पढ़े-लिखे लोग भी अब आतंकवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं, केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली, सामाजिक वातावरण और डिजिटल युग के सम्मिलित संकट का गहरा...
संपादकीय: ग्लोबल साउथ के सारथी
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आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका बताना सर्वथा उचित है। यह हमारी विदेश नीति के उस दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे दक्षिण-पूर्व एशिया को रणनीतिक, आर्थिक और...
संपादकीय : आशंकाओं की आहट
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सर्दी के महीनों में अमूमन भीषण ठंड के कुछ दिनों के दौर आते हैं। कई बार यह चालीस दिन लंबा होता है, जिसे चिल्ला जाड़ा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एनवायरमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट की ताजा रिपोर्ट ने...
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