बरेली: ई-इनवॉयस से छोटे व्यापारियों की बढ़ेगी मुश्किल

बरेली, अमृत विचार। कर चोरी पर अंकुश लगाने और जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार ने फिर नियमों में बदलाव किया है। अब पांच करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए एक अगस्त से ई-इनवॉयस अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इनको प्रतिदिन के हिसाब से ई-इनवॉयस जनरेट करना होगा। अभी तक यह नियम केवल उन व्यापारियों के लिए था, जिनका टर्नओवर दस करोड़ से अधिक था।

जिले के करीब छह हजार व्यापारी नए नियम के दायरे में आएंगे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की इस नई व्यवस्था का छोटे व्यापारियों पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। जबकि बड़े व्यापारी या उद्यमी तो पहले से ही इस दायरे में थे, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ब्रजेश बताते हैं कि सरकार का मकसद टैक्स चोरी को कम करना है। ई-इनवॉयस से बिल बनाने में सरकार को माल की बिक्री की जानकारी तुरंत मिल जाती है। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से ई-इनवॉयस लागू कर रही है। भविष्य में ई-इनवॉयस टर्नओवर की सीमा को सरकार घटा या बढ़ा सकती है।

तीन साल में इस तरह बढ़ा ई-इनवॉयस का दायरा

• 1 अक्टूबर 2020- 500 करोड़ से अधिक
• 1 जनवरी, 2021- 100 करोड़ से अधिक
• 1 अप्रैल, 2021 -50 करोड़ से अधिक
• 1 अप्रैल, 2022 -20 करोड़ से अधिक
• 1 अक्टूबर, 2022- 10 करोड़ से अधिक
• 1 अगस्त, 2023 -5 करोड़ से अधिक

ये दिक्कतें आएंगी
उद्यमी सचिन वर्मा बताते हैं कि नए नियम से छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ जाएगी। ई-इनवॉयस कराने के लिए उनको अलग से कर्मचारियों को रखना पड़ेगा। ई-इनवॉयस के लिए लिमिट 10 करोड़ ही रहनी चाहिए। वहीं, कुछ उद्यमियों का कहना है कि जिले में छोटे और बड़े उद्योग काफी हैं। ई -इन्वॉयस से सिरदर्दी इसलिए बढ़ेगी, क्योंकि यदि कंप्यूटर या पोर्टल ऑन नहीं है तो व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएंगे।

क्या है ई- इनवॉयस
सीए मनोज मंगल बताते हैं कि ई-इनवॉयस इलेक्ट्रॉनिक चालान-प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय ई-वे बिल का उपयोग करता है। उनके मुताबिक सरकार के इस कदम से न सिर्फ फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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