Kanpur: सीएम ग्रिड की सड़कों पर खर्च हुये 39 लाख जारी; आचार संहिता के बाद खुलेंगे टेंडर, पांच सड़कों में शुरू होगा काम

कानपुर, अमृत विचार। सीएम ग्रिड्स अरबन योजना के तहत बनने वाली शहर की पांच सड़कों की डीपीआर, शोध, ट्रेनिंग व अन्य कार्य में हुये खर्च के बजट को एजेंसी यूरिडा ने निकायों को जारी कर दिया है। कुल बजट में निर्धारित 0.75 फीसदी के तहत कानपुर नगर निगम को 39 लाख 63 हजार 769 रुपये जारी किये गये हैं। अब आचार संहिता के बाद टेंडर खुलेंगे और उसके बाद जुलाई में सभी पांचों सड़कों का काम शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड्स अरबन योजना) के तहत शहर में 145.5 करोड़ से सड़क निर्माण और सुंदरीकरण होना है। योजना के तहत सामाजिक आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, शोध, डीपीआर गठन, ट्रेनिंग और मानव संसाधन विकास के तहत कार्य हो चुके हैं। 

16 जिलों में चिह्नित कुल सड़कों के कुल बजट का 0.75 प्रतिशत यानि तीन करोड़ पछत्तर लाख रुपये इन कार्यों में ही खर्च होना था। जिसके बाद अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट एजेंसी (यूरिडा) ने कानपुर को 39 लाख रुपये से ज्यादा का बजट जारी कर दिया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद टेंडर खोलकर जुलाई से निर्माण शुरू कराने की योजना है। 

नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि शासन ने निर्धारित किया है कि जिन नगर निगमों में पिछले साल के लक्ष्य की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा वसूली होगी, उन्हें सीएम ग्रिड योजना और सीएम स्ट्राम वाटर ड्रेन योजना के तहत 100-100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस लिहाज से कानपुर नगर निगम को भी दोनों योजनाओं के तहत 200 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम स्ट्राम वाटर ड्रेन योजना के धन से सीओडी सहित अन्य बड़े नाले पक्के कराए जाएंगे।

नागरिक सुविधाओं में होगा सुधार

महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली के लक्ष्य 414 के करोड़ के सापेक्ष 400 करोड़ और जल कल के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली के लक्ष्य 135 करोड़ के सापेक्ष 137 करोड़ वसूल  किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के सापेक्ष 96.61 प्रतिशत राजस्व वसूली किये जाने पर शासन द्वारा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट शहरी योजना के अन्तर्गत कुल 200 करोड़ सड़क व वाटर ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिये मिलेंगे, जिससे नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।

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