न्यायालयों के लंबित मामलों के समाधान हेतु "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान" शुरू, अपर जिला जज सुभाष सिंह बने नोडल अधिकारी

कानपुर, अमृत विचार : देशभर में 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान" चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र व सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के कानपुर जिले के नोडल अधिकारी के रूप में अपर जिला जज सुभाष सिंह को नियुक्त किया गया है।

न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक : मंगलवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एवं कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मध्यस्थगण, पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर) और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत निम्नलिखित मामलों का अधिकतम संख्या में निस्तारण कराया जाएगा:

• मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे
• वैवाहिक व पारिवारिक विवाद
• घरेलू हिंसा
• चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट)
• वाणिज्यिक विवाद
• भूमि अधिग्रहण
• उपभोक्ता विवाद
• ऋण वसूली
• बंटवारा, बेदखली व सेवा संबंधी विवाद
• आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले आपराधिक मामले
• अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरण

पक्षकार खुद भी कर सकते हैं आवेदन : बैठक में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमलेश कुमार मौर्य ने जानकारी दी कि "यदि कोई पक्षकार अपने वाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने केस को इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित करवा सकता है।"

अभियान का उद्देश्य:  "मध्यस्थता के ज़रिए न्याय तक आसान और शीघ्र पहुंच"। यह पहल लंबित मामलों की बोझ से जूझ रहे न्याय तंत्र को राहत देने के साथ ही पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समाधान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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