मिडिल क्लास के लिए LDA बनाएगा फ्लैट, निजी अपार्टमेंट की तरह होगा लुक व डिजाइन, कम होंगे दाम

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और बसंतकुंज योजना में हाईटेक ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बनाएगा। ये फ्लैट निजी अपार्टमेंट से सस्ते होंगे और इसकी डिजाइन और लुक भी निजी अपार्टमेंट की तरह होगा। मंगलवार को अध्यक्ष/मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर के विराज खंड में 4.5 एकड़, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में राप्ति अपार्टमेंट के पास 3.5 एकड़, ऐशबाग में मिल रोड पर 4.63 एकड़ और बसंतकुंज के सेक्टर-जे में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने 3.7 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जाएगा। इसमें 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) श्रेणी के 1100 से अधिक फ्लैट बनेंगे। इससे लाखों परिवारों का फ्लैट में रहने का सपना साकार होगा। ग्रुप हाउसिंग में स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, योगा सेंटर, प्ले जोन, ग्रीन एरिया समेत अन्य विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी करा लिया है।

वहीं, देवपुर पारा स्थित एलडीए की प्रसून विहार योजना में निर्माणाधीन 1832 बहुमंजिला आवासीय भवनों में लिफ्ट, डीजी सेट, अग्निशमन संयंत्र व वाह्य विकास की नवीन विधियों का प्रावधान किया गया है। योजना में बन रहे 1 बीएचके व 2 बीएचके भवनों को एफोरडेबल हाउसिंग के रूप में बेचा जाएगा। इसका जल्द पंजीकरण खोला जाएगा। इसके अलावा नंदाखेड़ा तुलसी कॉम्पलेक्स पर काबिज 42 अध्यासियों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पीएन सिंह आदि की उपस्थिति में पेश किए गए योजनाओं के 59 और तीन अनुपूरक प्रस्ताव में सभी स्वीकृत किए गए।

नया बिल्डिंग बायलॉज लागू, 9 मीटर की सड़कों पर स्वीकृत होगा नक्शा

आवासीय भवनों के निर्माण के लिए न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्युलेशन-2025 स्वीकृत करके लागू कर दिया गया। इससे राजधानी में ऊंची इमारतों आदि के निर्माण का रास्ता साफ होगा और नियोजित विकास को बल मिलेगा। नये बायलॉज में अवैध कॉलोनी को छोड़कर किसी भी सरकारी व निधी से बनी 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर एकल आवासीय भवन के माचचित्र शर्तों के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। तीन मंजिल तक लोग मकान बना सकेंगे। इस नियम से पुराने लखनऊ में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। जो पहले मानचित्र स्वीकृत नहीं करा पाते थे। पहले से निर्मित भवनों की कंपाउंडिंग की जाएगी।

बसंतकुंज में बनेगा ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन

बसंतकुंज योजना के सेक्टर-ए में प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास एक हजार वर्गमीटर भूमि पर ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इसके लिए भूमि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को प्रतिवर्ष एक रुपये के टोकन मनी पर पांच वर्ष के लिए आवंटित की जाएगी।

‘पहले आओ-पहले पाओ’ 160 दुकानें

एलडीए विभिन्न योजनाओं में निर्मित 160 दुकानों, हॉल व स्टोर ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत बेचेगा। दरें आरक्षित रहेंगी। यह दुकानें 1990-95 में बनी थी और खाली पड़ी हैं और ई-नीलामी में कई बार लगाने पर नहीं बिकी। इसे अलोकप्रिय घोषित करके बिक्री करने का प्रस्ताव पारित किया।

बीडिंग पॉलिसी के तहत नष्ट किए जाएंगे अभिलेख

एलडीए ने बोर्ड बैठक में बीडिंग पॉलिसी के तहत 2023 की नियमावली के अनुसार पुराने रिकार्ड नष्ट करने का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रक्रिया में वर्षों पुराने मानचित्र, योजना व संपत्ति के प्रयोग न होने वाले अभिलेख स्कैन और डिजिटल रिकार्ड बनाकर नष्ट किए जाएंगे।

ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण में उपयोग होगा सुख-सुविधा शुल्क

शहीद पथ, किसान पथ व ग्रीन कॉरिडोर को विशेष सुख सुविधा के रूप में अधिसूचित कराने का निर्णय लिया गया है। भवन मानचित्रों पर लगने वाले विशेष सुख सुविधा शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित की है। ये 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये स्क्वायर मीटर शुल्क किया है। मद में प्राप्त होने वाली धनराशि को अवस्थापना निधि की तरह ग्रीन कॉरिडोर (पक्का पुल से डालीगंज तक) के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। ऐसा घाटे में चलने के कारण किया है।

खत्म होगा सेना से विवाद

नेहरू इन्क्लेव योजना में सेना और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद खत्म होगा। इसके लिए योजना में स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत की जाएगी। इसकी एवज में सेना द्वारा अवशेष 57 एकड़ भूमि को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए सहमति से प्रकरण को निक्षेपित करनी होगी। इसके अलावा एलडीए ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गोमती नदी से पिपराघाट शहीद पथ तक बंधा निर्माण के लिए 21 एकड़ रक्षा भूमि सेना से लेगा और उसी क्षेत्र में समान लागत के आधार पर जमीन देगा। इससे ग्रीन कॉरीडोर का रास्ता साफ हो जाएगा।

हिमालयन के अनुबंध निरस्त, बहुजन से वापस ली जाएगी भूमि

हिमालयन सहकारी आवास समिति और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति के नाम भूमि घोटाले पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड बैठक में हिमालयन समिति के जमीन बिक्री संबंधित पांचों अनरजिस्टर्ड अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं। इससे किसी तरह की खरीद-फरोख्त नहीं होगी और एलडीए पर अनुबंध के नाम पर दबाव नहीं बनेगा। भूखंडों की जांच कराई जाएगी। इसी तरह बहुजन समिति से 14309 वर्ग मीटर भूमि एलडीए वापस लेगा। हाल में आवास आयुक्त द्वारा सोसाइटी भंग करके 7.20 करोड़ जुर्माना लगाया गया है।

चारबाग में बनेगा बस टर्मिनल, एयपोर्ट का लेआउट स्वीकृत

चारबाग में उप्र सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा पीपीपी मोड पर बस टर्मिनल का निर्माण कराया जाएगा। महायोजना मार्ग को ले-आउट के अनुसार 30 मीटर चौड़ा करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। क्योंकि इस योजना के लिए 45 मीटर सड़क चौड़ी होने का नियम है। इस वजह से मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। वहीं, एयरपोर्ट के 110 एकड़ में ले-आउट प्लान स्वीकृत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन के लिए दिये गये एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले-आउट प्लान को स्वीकृति दी गयी है।

साउथ सिटी में यूनीटेक का अनुबंध निरस्त, नहीं पड़ेगा स्टांप शुल्क

बोर्ड बैठक में रायबरेली रोड पर साउथ सिटी के लिए वर्षों पहले प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लि के मध्य हुआ अनुबन्ध निरस्त कर दिया है। क्योंकि संंबंधित बिल्डर का पता नहीं है। इससे आधी-अधूरी योजना विकसित हो पाई है। वहीं, विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन व ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को अन्य योजनाओं में समायोजित करने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो समायोजित भूखंड और फ्लैटों मिलने पर रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प व अन्य शुल्क एलडीए वहन करेगा।

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