विधानसभा में गूंजा पत्रकार सुरक्षा मुद्दा, मंत्री बोले- पूरा संरक्षण मिलेगा

लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को पत्रकार सुरक्षा का मुद्दा गूंजा। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मौजूदा कानून में पत्रकार भी आच्छादित हैं। सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई यादव ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने और समिति गठित करने का सवाल उठाया। उन्होंने पत्रकारों की हत्या और उत्पीड़न के मामलों का जिक्र करते हुए इसे गंभीर विषय बताया।

सरकार का जवाब : संसदीय कार्यमंत्री खन्ना ने कहा-“प्रदेश सरकार पत्रकारों समेत हर नागरिक की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नागरिक सुरक्षा कानून में पत्रकारों को पहले से शामिल किया गया है।”

ग्राम पंचायतों के लिए बढ़ा बजट : प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 7,560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 6,720 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके अलावा 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत टाइड और अनटाइड अनुदान भी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाते हैं।

शिक्षामित्र मानदेय में बढ़ोतरी : सपा विधायक समरपाल सिंह के सवाल पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों का मानदेय 2017 में 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है।

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